Online Gaming शेयरों पर सरकार की तरफ से आ गया बड़ा फैसला, जानिए पूरी जानकारी – दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की 92 मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से बहुत समय पहले से ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी को लेकर चर्चा चल रही थी। भारत सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म कसीनो घुड़सवार जैसे बैटिंग वेबसाइट पर 28% की जीएसटी लगाने का फैसला लिया है।
जीएसटी बैठक की अध्यक्षता कर रही निर्मला सीतामरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा दिल्ली सरकार ने और कसीनो का मुद्दा गोवा सरकार ने उठाया था। दिल्ली सरकार की तरफ से आशंका जताई गई थी कि ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी लगने से सनराइज इंडस्टरीज खत्म हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने से बहुत सारे लोग खुशी जाहिर भी कर रहे हैं।
18 राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के पक्ष में
इस बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने के पछ में 18 राज्यों से अधिक राज्य ऐसे हैं जो विधेयक पारित करने के सपोर्ट में। जबकि तेरा राज्य ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित कुछ ऐसे राज्य हैं जो ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है।
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी
राजस्व सचिव संजीव मल्होत्रा ने बताया कि राज्य 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगने विधायक को पारित करने के लिए राजी हो गए हैं। इन्होंने बताया कि यह नियम उन राज्यों के लिए है जिन राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर आने वाले सभी वेबसाइट या गेम पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा।
दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग वह प्लेटफार्म है जहां पर 50000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उनके अनुसार ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ स्टार्टअप है जहां पर आने वाले समय में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का टैक्स लगाकर इसके उद्योग पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।
